फरीदाबाद, राकेश देव। चार श्रम संहिताओं के खिलाफ व बिजली संशोधन विधेयक 2025, बीमा विधेयक व बीज विधेयक 2025, रोड सेफ्टी बिल के नाम पर आम जनता कर्मचारी मजदूर किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा लाये जाने वाले काले कानूनो के विरोध में कर्मचारी मजदूर संगठनों किसान सयुंक्त मोर्चा एवं जन संगठन मिलकर जींद में 15 जनवरी को करेंगे महासम्मेलन। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा अग्रिम पंक्ति में करेगा भागीदारी। महासम्मेलन के मंच से 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हरियाणा के सभी व्यापारी एवं अन्य संगठनों से भाग लेने की करेंगे अपील। यह ऐलान नगर निगम कांफ्रेंस हाल में नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा की जिला कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान व नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने किया। शास्त्री ने माननीय उच्च न्यायलय ने कच्चे कर्मचारियों की 41 याचिकाओं पर 23 व 31 दिसंबर 2025 को निर्णय सुनाते हुए 8 हफ्तों में पक्का करने के दिये गए निर्णय को लागू करवाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ व सीआईटीयू सँयुक्त रूप से प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालयों पर 19 जनवरी को प्रदर्शन कर उपायुक्तों के माध्य्म से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देगा।शास्त्री ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए बताया । बैठक की अध्यक्षता नपा0 कर्म0 संघ के जिला प्रधान दलीप बहोत की तथा बैठक का संचालन जिला सचिव अनिल चंडालिया ने किया। बैठक में मुख्य रूप से संघ के राज्य उपप्रधान कमला, ऑडिटर परस राम अधाना, राज्य सचिव अनूप चंडालिया, श सचिव वेद प्रकाश शर्मा, सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव बलवीर बालगुहर, सुरेश देवी व ललिता उपस्थित रहे। शास्त्री ने बताया की माननीय उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए।वर्ष 1993, 1996, 2003 एवं 2011 की नीतियों के अंतर्गत आने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। 31 दिसम्बर 2025 तक जिन कर्मचारियों ने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, भले ही वे उपरोक्त नीतियों में सम्मिलित न हों, उन्हें भी नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। यदि पद सृजित नहीं हैं तो पद सृजित किए जाएं। नियमितीकरण करते हुए वेतन निर्धारण किया जाए तथा देय एरियर का भुगतान 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश देते हुए 8 सप्ताह की अवधि में लागू करने के निर्देश सरकार को दिए गए हैं।शास्त्री ने कहा कि सरकार माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से बचने का रास्ता ढूंढ रही है। लेकिन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करवाने के लिए सवैधानिक आन्दोलन करते हुए हड़ताल जैसा बड़ा निर्णायक आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा उन्होंने प्रदेश के सभी कच्चे कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि सभी कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करवाने के लिए आन्दोलन में शामिल हो। बैठक में सुदेश जैनवाल जिला उपप्रधान, रघुबीर चौटाला कोषाध्यक्ष, राहुल चंडालिया प्रधान सैनिटेशन स्टाफ यूनियन विशाल पारचा सचिव वीरेन्द्र नागर कैशियर, प्रदीप चावरिया सचिव शिवरमैन यूनियन, मनोज सौदे, महेश शर्मा, कोषाध्यक्ष वाटर सप्लाई यूनियन मनोज शर्मा प्रधान इलेक्ट्रिशन कर्मचारी यूनियन महेन्द्र कुड़िया सचिव सफाई कर्मचारी यूनियन जीतराम गोला सचिव बेलदार यूनियन, सतबीर बेलदार कर्मचारी यूनियन महेश फोगाट प्रधान चालक यूनियन रणजीत शुक्ला प्रधान क्लर्क यूनियन सौरभ श्रीवास्तव सचिव, लोकेश गौड़, मदन लाल, सुनील शास्त्री, जितेन्द्र छाबड़ा महिला नेता कमलेश आदि उपस्थित रहे



